डिजीटल पिंपरी-चिंचवड काळाची गरज
– अमोल देशपांडे, समन्वयक व संस्थापक । पिंपरी चिंचवड सिटीझन फोरम (PCCF)
– Email: md.amol@gmail.com | facebook.com/pccf.in
देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेन्द्र मोदी २०१५ सप्टेंबर महिन्यातल्या अमेरिकेत सिलिकॉन वैलीमध्ये बोलताना म्हणाले पूर्वी शहरे नदीच्या किनारी वसली, त्यानंतर जिथे ‘हाय-वे’ म्हणजेच चांगल्या दळणवळणाच्या सोयी उपलब्ध तिथे शहरीकरण वाढले परंतु परिस्थिती बदलली आहे यापुढील काळात जिथे ‘आय-वे’ म्हणजेच Information Way उपलब्ध असेल तिथेच शहरे वसली जातील. यामधून आपल्याला बोध मिळतो तो म्हणजे लोकांच्या दैनंदिन जीवनात डिजिटल तंत्रज्ञानाचे वाढलेले महत्व. अन्न-वस्त्र-निवारा या जरी प्राथमिक गरजा असल्या तरी शहरांसाठी इंटरनेट सेवा बहुदा प्राथमिक गरज बनत चालली आहे. भारत सरकारने ‘डिजटल इंडिया’ उपक्रमाद्वारे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सरकार आगामी काळात काय उपाययोजना करणार आहे याबद्दल आराखडा मांडला. केंद्र सरकारच्या ध्येयधोरणांबद्दल सविस्तर माहिती इथे उपलब्ध आहे http://www.digitalindia.gov.in/
डिजीटल इंडियाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने डिजिटल महाराष्ट्राचा संकल्प मांडला आणि त्यादिशेने विविध कामांची सुरवात केली. केंद्र, राज्यसरकारच्या धोरणाला समांतर असे शहराचे धोरण महापालिकेने बनवले पाहिजे त्यामुळे केंद्र-राज्य-शहर तिन्ही पातळीवर सुसूत्रता येउन त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांचे जीवन उंचावण्यात होईल अशी मला खात्री वाटते. ‘डिजिटल पिंपरी-चिंचवड’ असे संबोधून आपण हा विषय का व कसा महत्वाचा आहे यावर माहिती घेऊयात. केवळ महानगरपालिका गृहीत न धरता डिजिटल पिंपरी-चिंचवड उपक्रमात शहरातील सर्व शासकीय, निम-शासकीय सरकारी यंत्रणांचा सहभाग अपेक्षित आहे. जरी केंद्र/राज्य/शहर या वेगवेगळ्या पातळ्या असल्या, त्यांमध्ये विविध खाती असली तरी सामान्य नागरिकासाठी सरकार हे एकच असते. या नात्याने ‘डिजिटल पिंपरी-चिंचवड’ उपक्रमाची जबाबदारी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे सोपवणे व्यवहार्य व सोयीचे ठरेल.
सर्वात प्रथम आपण समजून घेऊयात Digital India म्हणजे नक्की काय? सोप्प्या भाषेत असा उपक्रम ज्यामुळे सरकारी सेवा, सुविधा लोकांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून सहज उपलब्ध होतील. केंद्र सरकार त्यासाठी अत्यावश्यक ऑनलाईन संरचना (Online Infrastructure) आणि इंटरनेट उपलब्धता (Internet connectivity) वाढवणे यामध्ये अमुलाग्र बदल घडवून आणणार आहे. अधिकृतरित्या उपक्रमाची सुरवात देशाचे पंतप्रधान श्री. नरेन्द्र मोदी यांच्या हस्ते १ जुलै, २०१५ रोजी करण्यात आली.
डिजिटल व्हिजन थोडक्यात: या उपक्रमाचे व्हिजन खालील तीन वर्गात विभागले आहे:
1. डिजिटल संरचना (Digital Infrastructure) प्रत्येक नागरिकाच्या उपयुक्ततेसाठी
- वेगवान इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करणे
- प्रत्येक नागरिकाची स्वतंत्र, कायमस्वरूपी, ऑनलाईन आणि सुरक्षित पडताळणी करता येऊ शकेल अशी डिजिटल ओळख प्रस्थापित करणे
- मोबाईल फोन आणि बँक खाते यामुळे नागरिकाला डिजिटल व आर्थिक बाबतीत सहभागी होता येणे
- सार्वजनिक सेवा केंद्राचा सहज वापर करता येणे
- प्रत्येक नागरिकासाठी वैयक्तिक माहिती, दस्तावेज सुरक्षित ठेवण्यासाठी Public Cloud मध्ये जागा उपलब्ध करणे
- बिनधोक व सुरक्षित इंटरनेट वापर करता येणे
2. प्रशासकीय सेवा-सुविधांची मागणीनुसार उपलब्धता
- सरकारी खात्यांचा कारभार, आंतरक्रिया एकमेकांना जोडलेले असणे
- सरकारी सेवा ऑनलाईन व मोबाईल माध्यमातून तत्काळ उपलब्ध करणे
- नागरिकांना हक्क प्राप्त सुविधा, माहिती सोप्प्या पद्धतीने तसेच Public Cloud वर उपलब्ध असणे
- उद्योग सुलभतेसाठी सर्व सेवा डिजिटल माध्यमात परावर्तीत करणे
- आर्थिक व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक असणे म्हणजेच थेट पैसा हस्तांतर टाळणे
- GIS तंत्रज्ञानाचा निर्णय घेणे व विकास नियोजनात जास्तीतजास्त वापर करून यंत्रणा सक्षम करणे
3. नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण
- डिजिटल साक्षरता व वापर वाढवणे
- सार्वजनिक वापरासाठी डिजिटल माहितीकोश तयार करणे
- डिजिटल ज्ञान भारतीय भाषेत उपलब्ध करणे
- डिजिटल व्यासपीठ ज्यामध्ये लोकांना प्रशासकीय निर्णय, योजनांमध्ये सहभागी होता येणे
वरील त्रिसूत्रांवर आधारित शहराचे ‘डिजिटल व्हिजन’ तयार करणे हि पालिकेची प्राथमिकता असली पाहिजे. आयुक्तांनी यामध्ये विशेष लक्ष घालून ‘माहिती तंत्रज्ञान’ विभागामार्फत नियोजन आराखडा (Blue Print) तयार करावा. डिजिटल इंडिया मिशन मध्ये महापालिकेचा सहभाग, भूमिका नक्की कशी असेल यावर आत्तातरी स्पष्टता नसली तरी आयुक्तांनी वरून आदेश येण्याअगोदर तयारीत राहावे ज्याचा फायदा नागरिकांना तर मिळेलच पण त्यामुळे आपले शहर देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत अग्रेसर राहून ‘स्मार्ट सिटी’कडे वाटचाल करेल. चुकीने डावलले गेलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहराला केंद्राला १०० स्मार्ट सिटीमध्ये निवडावेच लागेल!
Include Pimpri Chinchwad in Smart City | Online petition www.change.org/p/include-pcmc-in-smart-city
डिजिटल पिंपरी-चिंचवड साध्य कसे? किंवा आपण खरेच त्यासाठी तयार आहोत का?
ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात पिंपरी-चिंचवड शहराने मागील काळात नेत्रदिपक कामगिरी केली आहे. २०१३-१४ वर्षांमध्ये पालिकेने मिळवलेले देश-विदेशातील पुरस्कार हे त्याची साक्ष देतात. बेस्ट सिटी, स्मार्ट सिटी या आणि इतर अनेक पुरस्कारात सारथी, ई-गव्हर्नन्स सेवा, वेबसाईट या डिजिटल सेवांचा मोठा वाटा आहे. स्काडासारखी यंत्रणा यशस्वी राबवली गेली याच शहरात. देशभरातून सरकारी अधिकारी शहरातील उपक्रमांचा अभ्यास करण्यासाठी येतात याचा आम्हाला अभिमान वाटतो. हे जरी खरे असले तरी केंद्रात आणि राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर आणि नव्या सरकारच्या सुधारित उपाययोजनांमुळे केंद्र/राज्य पातळीवर ई-गव्हर्नन्स मध्ये आमुलाग्र बदल घडले. केंद्राचे Mygov.in राज्याचे AapaleSarkar.in वेबसाईट तसेच LPG, IRCTC, BSNL सारख्या सरकारी सुविधा अत्यंत सोप्या, सुसह्य आणि प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित झाल्याचे दिसून येते याचा थेट फायदा नेटीझन्सला झाला. एका वर्षात ई-गव्हर्नन्स चा बदललेला चेहरा पाहिल्यावर साहजिकच आपले शहर आत्ताच्या घडीला इतरांच्या तुलनेत कुठे आहे याचा फरक नागरिक करायला लागले आणि लक्षात आले शहराला एका वर्षापूर्वी ज्यासाठी पुरस्कार मिळाले तेच ई-गव्हर्नन्स त्याकडे योग्य लक्ष न दिल्याने जगाच्या मागे पडले. वर नमूद केलेल्या वेबसाईटशी आपल्या पालिकेच्या वेबसाईशी तुलना केल्यास अनेक त्रुटी साध्या डोळ्यांना दिसून येतील. मुद्दा वेबसाईट तुलना हा नाही परंतु पूर्वीच्या पुरस्कार अभिमानाच्या कोशातून बाहेर पडून पालिकेने जे नवे, प्रगत, प्रमाणित आहे अश्यावर आधारित ‘डिजिटल शहराची’ मुहूर्तमेढ करणे काळाची गरज आहे. स्मार्ट/बेस्ट सिटी पुरस्कार मिळाल्यामुळे खरेतर आपल्या शहराने जगभरातील प्रगत शहरांशी स्पर्धा करणे अपेक्षित आहे. एका खाजगी कंपनीच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले कि इंटरनेट वापरात पिंपरी चिंचवड शहराचा देशात चौथा क्रमांक तर पुण्याचा नववा क्रमांक, आता सांगा यावरून Digital India मिशनसाठी सर्वात लायक शहर कोणते?
डिजिटल पिंपरी-चिंचवड साकारण्यासाठी काय आवश्यक आहे? त्यादिशेने काय प्रयत्न केले पाहिजे?
केंद्र सरकारने डिजिटल इंडियासाठी निर्धारित केलेले ११ स्तंभ अभ्यासून त्यावर आधारित काय गोष्टी आपल्या शहर पातळीवर शक्य आहेत यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करतोय. वरवर पाहता अनेक बाबींचा रोख महापालिकेवर जरी असला तरी केवळ सरकारी यंत्रणा एकटी पुरे पडणार नाही त्यासाठी लोकप्रतिनिधी, नागरीक, माध्यमे यांची परस्परपूरक भूमिका असणे तितकेच महत्वाचे आहे. पालिकेने खालील सर्व बाबींचा सकारात्मक दृष्टीने विचार करावा.
1] माहितीचा सुपरफास्ट मार्ग (Broadband Highway / I-Way)
पूर्वी नदी त्यानंतर हायवे (रस्ता) आणि आता I-Way (Information Highway) म्हणजेच फायबर ऑप्टीक्स (Fiber Optics) जिथे असेल तिथेच शहरे वसली जातील या शब्दात देशाचे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदींनी वेगवान इंटरनेटचे शहरांसाठीचे असलेले महत्व अधोरेखित केले. वेगवान इंटरनेसाठी लागणारी संरचना (Infrastructure) सरकारने पुरवणे अपेक्षित असताना त्यामध्ये आपल्या महापालिकेला रस नाही याचे आश्चर्य वाटते. २०१४ मध्ये BSNL ने संपूर्ण शहर Fiber Optics ने जोडण्याचे नियोजन केले होते पण भरमसाठ खोदाई शुल्क आकारल्याने (इतर शहरांच्या तुलनेत सर्वात जास्त) त्यांना योजना गुंडाळावी लागली. परवानगी कोणाला द्यावी… BSNL सारख्या सरकारी का खाजगी कंपनीला? किती शुल्क आकारावे? हे ठरवण्याचा पालिकेला जरी अधिकार असला तरी लोकांना केंद्रभागी ठेऊन सर्वसमावेशक, लवचिक धोरण ठरवणे हेही पालिकेचे आद्यकर्तव्य आहे.
- पूर्वीप्रमाणे संवाद समितीची (Communication Committee) नव्याने स्थापन करून त्याद्वारे पालिका अधिकारी, सरकारी, खाजगी कंपन्यांचे प्रतिनिधी, आयटी क्षेत्रातील जाणकार यांच्या टीममार्फत शहराच्या डिजिटल गरजा (Mobile, Fiber Optic, WiFi, DTH) योग्य रीतीने हाताळण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
- शहरातील सर्व मुख्य, अंतर्गत रस्त्यांच्या बाजूने नव्याने सेवा वाहिनी (Service Duct) बांधणे तसेच अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला पाहिजे. Development Plan मध्ये आवश्यक बदल करून सेवा वाहिन्या बांधणे बंधनकारक केले पाहिजे. रस्ते खोदाईला यामुळे आळा बसेल तसेच सेवा वाहिन्यांचे नकाशे उपलब्ध करावे ज्यामुळे विविध कंपन्यांना (BSNL, Mahavitaran, MNGL) नागरिकांना आधुनिक सेवा देणे सोयीचे होईल.
- सेवा वाहिन्या ह्या जर पालिकेच्या मालकीच्या असतील तर पालिका स्वतः Fiber Optic चे जाळे उभारू शकते. यातून पालिकेला दोन फायदे होतील, पालिकेच्या शहरातील सर्व अस्थापानांसाठी स्वस्तात इंटरनेट सेवा मिळेल तसेच उर्वरित bandwidth भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवता येईल. १६ Mbps चा वेगवान वेग, रास्त किमतीत उपलब्ध झाल्याने नागरिकांबरोबर शहरातील व्यावसायिक, Startup कंपन्यांना त्याचा फायदा होईल.
- किमान ४ Mbps क्षमतेचे WiFi Hotspot शहरभर निर्माण करावेत. याबाबतीत इतर शहरांच्या तुलनेत आपण फार मागे आहोत.
2] डिजिटल तंत्रज्ञानातून समाजाचे सक्षमीकरण (Digitally empowered society)
Digital तंत्रज्ञानाच्या योग्य वापरातून लोकांचे सक्षमीकरण होते त्यांची निर्णयक्षमता वाढते, फसवले न जाण्याची भावना त्यांच्यात निर्माण होते. शहराची लोकसंख्या २० लाखावर पोहचली आहे आणि देशातील पहिल्या पाच जास्त वेगाने वाढणाऱ्या शहरांच्या यादीत आपला समावेश होतो तेव्हा वाढत्या शहरीकरणाला Digitally empowered society उभारणे हि अपरिहार्यता आहे. गव्हर्नसमध्ये परिवर्तन घडवून ‘गुड-गव्हर्नस’मध्ये परावर्तीत करण्याचे सामर्थ्य डिजिटल तंत्रज्ञानात आहे. नागरिकांच्यासाठी महत्वाचे तीन ‘E’ म्हणजेच Enlighten-Engage-Empower बळकट करण्याची ताकत डिजिटल तंत्रज्ञानात आहे. नागरिकांसाठी महत्वाच्या खालील बाबींमध्ये सुधारणा करण्यास वाव आहे.
a) सारथी हेल्पलाईन
- Four Dimensional: नागरिकांसाठी अत्यंत उपयोगी ठरलेली सारथी हेल्पलाईन अधिक सक्षम करावी लागेल. सध्या सारथी चा वापर Two Dimensional आहे म्हणजेच १. माहिती मिळवणे २. तक्रार नोंदवणे तो Four Dimensional केला पाहिजे ३. सेवा मिळवणे ४. सहयोग (सूचना/प्रतिक्रिया). नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने Four Dimension वर आधारित ‘आपले सरकार’ पोर्टल विकसित केले त्याला अनुसरून ‘सारथी’मध्ये आवश्यक बदल केले पाहिजे.
- Mobile App: सध्याच्या सारथी App चे स्वरूप फारच static आहे ते dynamic म्हणजेच interactive केले पाहिजे अन्यथा नागरिकांमध्ये सारथीची लोकप्रियता कमी होईल. तक्रार नोंदवण्याची सोय सध्याच्या App मध्ये नाही. माहिती अद्ययावत करणे, शोध घेणे (search facility), कॉलिंग सारख्या बेसिक फिचर्स नसल्याने वापरकर्ते नाउमेद होण्याचा धोका उद्भवतो. App वापरणे हे सहज सोप्पे, उत्तेजित तसेच उत्कंठा वाढवणारे असेल तर युवा पिढी नक्कीच त्याकडे आकर्षित होईल.
- सारथीची जबाबदारी निश्चित करणे व त्यासाठी स्वतंत्र वाहून (dedicated ) घेतलेली टीम तयार केली पाहिजे. प्रत्येक खात्यामध्ये नेमलेल्या आयटी समन्वयकाकडे त्या खात्यासबंधी माहिती अद्ययावत करण्याचे काम सोपवले पाहिजे. डॉ श्रीकर परदेशी यांच्या काळात दर शनिवारी पालिका विभागप्रमुख, आयटी टीम यांमध्ये ‘सारथी’ मिटिंग घेतली जाई आता त्यात खंड पडलाय. त्या मिटिंग पूर्वीप्रमाणे घ्याव्यात.
b) नागरी सुविधा केंद्र (CFC): Digital इंडिया साठी १.५ लाख पोस्ट ऑफिसेस तर राज्याच्या Digital महाराष्ट्र उपक्रमासाठी साठी SETU आणि महा ई-सेवा केंद्र मध्यवर्ती (Nodal) केंद्र म्हणून काम पाहणार आहे. त्याप्रमाणे आपल्या शहरात प्रत्येक वार्डात CFC केंद्र स्थापन करण्याचे नियोजन आहे. आत्तापर्यंत १६ CFC केंद्र सुरु करण्यात आले परंतु त्याचा म्हणावा तितका उपयोग होताना दिसत नाही. पोस्ट ऑफिस, SETU, महा ई-सेवा आणि CFC यामध्ये समन्वय राखल्यास नागरिकांना सोयीचे होईल. नागरी सुविधा केंद्रात मिळणाऱ्या सेवा नुकत्याच ऑनलाईन सुरु करण्यात आल्या हि चांगली गोष्ट आहे त्याची उपयुक्तता तपासली पाहिजे.
c) लोकांचा प्रशासनात सहभाग (Participatory Governance) – नागरिक सल्लामसलत, जनसहभाग या गोष्टी स्मार्ट सिटी प्रकल्पात राबवणे अनिवार्य आहे. आपले शहर स्मार्ट सिटीमध्ये नसले तरी काही बिघडत नाही आपल्याकडे सारथीचे खणखणीत नाणे आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सारथीवर सूचना/प्रतिक्रिया घेऊन त्याला टोकन देऊन त्याद्वारे लोकांना प्रशासकीय कामकाजात सहभागी करता येईल. ग्राहकांच्या प्रतिक्रिया (feedback) जाणून घेण्यासाठी खाजगी कंपन्या अथक परिश्रम घेत असतात आपल्याकडे ‘सारथी’मधून त्याची आधीच तजवीज केली आहे फक्त त्याचा फायदा घेतला पाहिजे. संपूर्ण देशाला रोल मॉडेल ठरेल असा Participatory Budgeting सारखा उपक्रम आपल्याच पालिकेने राबवला हि अजून एक जमेची बाजू!
3] पिंपरी-चिंचवड महापालिका । माहिती तंत्रज्ञान विभाग
Digital पिंपरी-चिंचवड मध्ये सर्वात महत्वाचा घटक कोणता असेल तर तो पालिकेचा माहिती-तंत्रज्ञान विभाग. पूर्वी ई-गव्हर्नन्स या नावाने ओळखला जाणाऱ्या ह्या विभागाचे राज्याने ‘माहिती-तंत्रज्ञान’ असे नामकरण केले. केंद्र/राज्य यांनी राबवलेल्या योजनांसाठी (उदा. स्वच्छ भारत, digital इंडिया) शहर पातळीवर माहिती समन्वयक अशी नवी जबाबदारी या खात्याकडे आली आहे. पालिकेच्या एकूण ५५ विभागांमध्ये हा विभाग वेगळा आणि परिणामकारक आहे कारण सर्वच विभागांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात IT शिवाय पर्याय नाही. पालिकेचे इतर विभाग Vertical मानले तर माहिती-तंत्रज्ञान हा विभाग सर्वांना बांधून ठेवणारी Horizontal व्यवस्था आहे. या विभागाने खालील गोष्टींकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे.
a) ई-गव्हर्नन्स (Website, Online services)
- वर उल्लेख केल्याप्रमाणे २०१४ साली जरी पालिकेच्या ई-गव्हर्नन्स सेवांना पुरस्कार प्राप्त झाले असले तरी आजमितीस केंद्र/राज्य सरकारच्या वेबसाईटशी तुलना केल्यास आपल्या ऑनलाईन सेवा कालबाह्य (outdated) वाटतात. National Informatics Center (NIC) या सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीने प्रमाणित केलेली मानके पालिकेने वापरावी. NIC किंवा अन्य कार्यक्षम सरकारी संस्थेकडून पालिकेचे आयटी ऑडीट करून घ्यावे.
- वेबसाईटचा दर्शनी भाग (Graphical User Interface) मध्ये सुसूत्रता नसणे, माहिती सतत अद्ययावत न होणे, RSS feed नसणे, Security certificate अद्ययावत नसणे, Payment Gateway मधील त्रुटी, Browser incompatibility, Dead links अश्या अनेक उणीवा सहज दिसून येतात. ऑनलाईन कर भरण्यासाठी पालिकेच्या साईटचा अनेक जण वापर करत आहेत त्यांची माहिती hacker पासून सुरक्षित आहे का हा प्रश्न जाणकारांना पडतो.
b) मोबाईल गव्हर्नन्स
- Digital इंडिया मिशनमध्ये मोबाईलला अनन्यसाधारण महत्व आहे. आपल्या शहरात ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक मोबाईल वापरण्याचे प्रमाण आहे तसेच मोबाईल मध्ये इंटरनेट वापरण्याचे प्रमाण वाढत आहे. ऑनलाईन सेवा देताना फक्त वेबसाईट डोळ्यासमोर न ठेवता मोबाईल वापर गृहीत धरून त्याप्रमाणे सेवा विकसित (Designing & Development) कराव्यात.
- इंटरनेट नसतानासुद्धा पालिकेच्या सेवा SMS, IVRS कॉलद्वारे वापरता आल्या पाहिजे.
c) कुशल मनुष्यबळ: राज्याने माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे केवळ नाव बदलले नाही तर त्याची ध्येय-धोरणेही बदलली. त्याचाच एक भाग म्हणजे यापुढे या विभागात आयटी तंत्रज्ञांची भरती करणे अनिवार्य असणार आहे. ऑनलाईन सेवांचा दर्जा सुधारण्याबरोबर Inhouse development साठी पालिकेला याची मदत होईल व आयटीसाठी बाहेरील कंपन्यांना दिलेल्या कामावरचा खर्च कमी होऊ शकतो. Training/ Certificate course अनिवार्य करणे यातून सध्याच्या कर्मचाऱ्यांची गुणवत्ता सुधारण्याकडे (Capacity Building) लक्ष दिले पाहिजे. माहिती-तंत्रज्ञान सोडून इतर सर्व खात्यांमध्ये आयटी समन्वयकाची नेमणूक करावी यामुळे पालिकेच्या कामकाजात सुरळीतपणा येउन Real Time माहिती अद्ययावत करण्यासाठी मदत मिळेल. त्याद्वारे Gap Analysis, Process Improvement, Reengineering सारख्या प्रगत संकल्पना राबवणे शक्य होईल.
d) Outsourcing / Contract: सर्वच गोष्टी In House development वर चालू शकणार नाही आणि आजच्या जगात Outsourcing ला पर्याय नाही हे सुद्धा खरे असले तरी योग्य तिथेच आणि योग्य कंपनीची निवड करणे हे सुद्धा महत्वाचे आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारद्वारे महाऑनलाईन निमशासकीय कंपनीमार्फत संकेतस्थळ विकसन, एसएमएस, पेमेंट गेटवे सारख्या सुविधा सरकारी आस्थापनांसाठी पुरवल्या जातात खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने त्याचा वापर करता येईल. जग इतके प्रगत झाले असताना Outsourcing कंत्राटामध्ये कंपनीचे कार्यालय पिंपरी-चिंचवड परिसरात असावे असे बंधन घालणे म्हणजे जगभरातील प्रगत कंपन्यांना आणि प्रगतीला थेट डावलण्यासारखे आहे. तसेच एखादी कंपनी नेमताना कंत्राटात सर्व आयटी बाबींचा विकसन व देखभालीचा समावेश करावा. मागील काळात अनेक छोट्या-मोठ्या वेबसाईट, मोबाईल App साठी स्वतंत्र कंत्राट दिले गेले यामुळे नाहक अतिरिक्त खर्च तर झालाच परंतु त्यामुळे गुणवत्तेवर परिणाम झाला, सुसूत्रता न राखता आल्याने एकसामायिकपणा लोप पावला.
e) Software Reusability & Open Source: पुनर्वापर (Reusability) हा software संकल्पेचा गाभा आहे यालाच अनुसरून महाराष्ट्र सरकारने ई-सेतू या Cloud repository ची निर्मिती केली. सोप्प्या भाषेत सांगायचे झाल्यास मागे LBT अनिवार्य केले असताना त्याच्या व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक पालिकेने स्वतंत्र software विकसित केले यासाठी लाखाच्या घरात खर्च केला. जर ठाणे पालिकेने प्रथम software विकसित केले आणि त्या software चा source code ई-सेतू मध्ये समविष्ट केला असता तर इतर पालिका तेच software थोड्याफार प्रमाणात बदल करून वापरू शकल्या असत्या यातून मोठी आर्थिक बचत झाली असती. Open Source मुळेच Linux, Java सारखे प्रगत तंत्रज्ञान नागरिकांना उपलब्ध झाले. या तंत्रज्ञानात प्राथमिक Software code जगजाहीर केले जाते व त्यावर आधारित नवीन फिचर्स विकसित करण्याची मुभा संगणक तज्ञांना मिळते. पालिकेनेसुद्धा यापुढील काळात शक्य तितक्या Digital बाबींसाठी Open Source धोरणाचा स्विकार केला पाहिजे. यामुळे शहरातील संगणक तज्ञ आकर्षित होतील व त्यातून नवीन कल्पना, तंत्रज्ञान अत्यंत कमी खर्चात नागरिकांच्या उपयोगात आणणे शक्य होईल. कोणते software open source ठेवायचे किंवा कोणत्या फिचर्सला कार्यरत करायचे याचे सर्व हक्क पालिकेकडे असावेत ज्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही.
f) Enterprise Resource Planning (ERP): सध्या पालिकेत प्रत्येक खात्यासाठी, प्रत्येक कामासाठी वेगवेगळे software, website वापरले जातात. या सर्व Digital गोष्टी एकमेकांना जोडलेले नसल्याने माहितीची योग्य देवाणघेवाण होत नाही ज्यामुळे कार्यप्रक्रियेतील तोटे (operational losses) होतात, दोन खात्यात ताळमेळ नसल्याने तीच ती कामे करण्यात पैसा व वेळ नाहक खर्च होतो, याचा एकत्रित परिणाम निर्णयक्षमतेवर होतो अंतिमतः नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यात पालिका कमी पडते. हे जर टाळायचे असेल तर एकात्मिक विकास (Consolidated Development) हे धोरण राबवले पाहिजे. ERP संकल्पनेवर आधारित software चा वापर सुरु करावा. यामुळे पालिकेची सर्व खाती जोडली जातील, माहितीची जलद देवाणघेवाण होऊन निर्णय घेताना त्याची मदत मिळेल. कल्पना करा पालिकेच्या प्रत्येक खात्याचा कारभार कसा चालतो आहे, किती कर गोळा झाला, सर्व प्रकल्पांची स्थिती काय आहे हे ERP मुळे एका Dashboard वर महापौर, आयुक्तांना दिसेल. SAP, Oracle ह्या ERP कल्पनेवर आधारित जगन्मान्य software प्रणाली वापरण्यासाठी पालिकेने पुढाकार घ्यावा. बंगळूरू, औरंगाबाद, नवी मुंबई सारख्या पालिका SAP प्रणाली वापरत आहे.
g) ऑनलाईन संवाद: जनजागृती, विविध योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी फेसबुक, ट्विटर, गुगल, यूट्यूब सारखी कमी खर्चातल्या प्रभावी सोशल माध्यमांचा जास्तीतजास्त वापर केला पाहिजे. ‘सोशल मिडिया समन्वयक’ हे स्वतंत्र पद निर्माण केले पाहिजे. पालिकेचे branding होण्यास मदत मिळेल तसेच लोकांच्या थेट प्रतिक्रिया/सूचना मिळतील. Email Newsletter, सारथीद्वारे सूचना/प्रतिक्रिया, ऑनलाईन सर्वेक्षण अश्या अनेकविध गोष्टीतून नागरिकांशी उत्तम ऑनलाईन संवाद साधता येईल.
h) इ-कामकाज / पेपरलेस ऑफिस: सध्या पालिकेच्या १२ ऑनलाईन सेवा आहेत परंतु जन्म प्रमाणपत्र ऑनलाईन pdf स्वरुपात मिळणे याला जर आपण ई-गव्हर्नन्स सेवा म्हणत असू तर ते चुकीचे आहे. जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज ते अंतिम प्रमाणपत्र मिळणे या सर्व क्रिया ऑनलाईन पार पडणे अपेक्षित आहे. सेवेसाठी आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करण्याची सोय पाहिजे, टोकन नंबर व त्याद्वारे tracking ची सोय उपलब्ध असावी. कागदपत्रे अपलोडसाठी Digital लॉकरची सोय असली पाहिजे. नागरिकाची ओळख निश्चित करण्यासाठी आधार डाटाबेस वापरणे बंधनकारक असावे.
- पालिकेचे सर्व अर्ज ऑफलाईन प्रमाणे ऑनलाईन भरण्याची सुविधा असली पाहिजे. Forms should be made simple and user friendly and only minimum and necessary information should be collected.
- Online applications and tracking: Online applications and tracking of their status should be provided.
- Online repositories: Use of online repositories e.g. for certificates, educational degrees, identity documents, etc. should be mandated so that citizens are not required to submit these documents in physical form.
- Integration of services and platforms: Integration of services and platforms e.g. Aadhaar platform of Unique Identity Authority of India (UIDAI), payment gateway, Mobile Seva platform, sharing of data through open Application Programming Interfaces (API) and middleware such as National and State Service Delivery Gateways (NSDG/SSDG) should be mandated to facilitate integrated and interoperable service delivery to citizens and businesses.
- नागरिकांचा डेटाबेस: विविध अर्ज, बिल, सर्वेक्षण, सारथी मधून प्राप्त झालेली नागरिकांची माहितीचे एकत्रीकरण करून सुरक्षित डेटाबेस तयार करावा ज्यामुळे भविष्यात Citizen Dashboard सारख्या सुविधा पालिकेला देता येईल. Citizen Dashboard मध्ये बिले, तक्रार, सूचना , परवानग्या, अर्जाची स्थिती या सर्वांचा लेखाजोगा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल.
- Workflow: पालिकेची विविध खाती एकमेकांना ERP मुळे जोडता येतील हे आपण माहित केले परंतु त्याच्या पुढे जाऊन Workflow संकल्पना वापरून अर्जाचा सुरवात ते मान्यता/नकार पर्यंतचा प्रवास Digital पद्धतीने नोंदवता येऊ शकतो. वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक यांना Real Time सद्यस्थिती जाणून घेता येईल. सर्वात महत्वाचे अधिकाऱ्यांच्या कारभारात पारदर्शकता आल्याने दिरंगाई हद्दपार होईल.
- Data analysis: पालिकेला विविध मार्गांनी माहिती प्राप्त होत असते त्याचे करायचे काय असा प्रश्न आपल्यातला अनेकांना पडतो जर वेळीच आवश्यक पाऊले उचलली नाहीत तर जसे पूर्वी फायलींमुळे कपाटे गच्च भरून जायची त्याप्रमाणे कॉम्पुटरची मेमरी नाहक वाया जाईल. Data Analysis मध्ये माहितीची डिजीटल नोंद – चुका दूर करणे – वर्गीकरण – पृथःकरण – प्रमाणित स्वरुपात जतन (Archiving) असे ढोबळमानाने टप्पे पडतात. पालिकेला निर्णय प्रक्रियेत याचा खूप मोठा फायदा होऊ शकतो. तज्ञ सल्लागार नेमून पालिकेने या हा प्रकल्प त्वरित हाती घ्यावा.
- Disaster Recovery: भूकंप, आग, पूर अश्या आपत्तीजनक परिस्थितीत माहितीची सुरक्षा/जतन करणे याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. खाजगी कंपन्यात असते त्याप्रमाणे Data Backup policy, शहरापासून दूर अन्य भागात माहिती जतन करणे याचा अंगीकार केला पाहिजे. एका झटक्यात माहिती नष्ट झाली तर काय गोंधळ माजू शकतो हे वेगळे सांगायची गरज नाही.
- Work From Home / Work From Mobile: खाजगी कंपन्याप्रमाणे अश्या अभिनव कल्पना राबवणे शक्य आहे. पालिकेचे काम जितके सोप्पे, विकेंद्रित, घरबसल्या करता येणे शक्य होईल तितका त्याचा फायदा नागरिकांना मिळेल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत महत्वाचे निर्णय मोबाईलद्वारे घेण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामात लवचिकता, सहजता आणता येईल एकूणच त्यांना उत्तेजना मिळेल.
4] शहरातील अन्य घटकांचे योगदान
महापालिकेव्यतिरिक्त अन्य घटकांचे Digital पिंपरी चिंचवड साठी काय योगदान असले पाहिजे ते इथे पाहूयात. Digital शहर साकार करण्यासाठी शहरातील अन्य घटकांचे म्हणजेच लोकप्रतिनिधी, नागरिक, कामगार, खाजगी कंपन्या, पत्रकार यांचेही योगदान तितकेच महत्वाचे आहे.
a) लोकप्रतिनिधी – शहराच्या लोकप्रतिनिधींनी देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन Tech Savvy Leader म्हणून नवी ओळख प्रस्थापित करावी.
- सोशल कनेक्ट: निवडणुकीवर सोशल प्रचाराचा किती प्रभाव असतो हे वेगळे सांगायला नको. सोशल माध्यमांमुळे नागरिकांनासुद्धा लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधणे सोप्पे जाते. सध्या पालिकेच्या वेबसाईटवर नगरसेवकांचा अधिकृत ईमेल, मोबाईल क्रमांक दिला जातो त्यामध्ये नव्याने त्यांची ऑनलाईन ओळख सुद्धा द्यावी. प्रत्येकाचे अधिकृत फेसबुक, ट्विटर, WhatsApp तसेच खाजगी ईमेल आयडी द्यावे. लोकप्रतिनिधींच्या नावाने फेक खाते उघडून चुकीची माहिती प्रसारित करण्याचे प्रमाण वाढते आहे, अधिकृत खाते प्रसिद्ध केल्याने अश्या गोष्टींना आळा बसेल. निवडणूक खात्यानेही उमेदवारांकडून अर्ज भरताना हि माहिती घ्यावी.
- Digital कामकाज: तंत्रज्ञानाकाडे आव्हाहन म्हणून न बघता समाजसेवेची प्रभावी संधी म्हणून पहिले पाहिजे. पालिकेने दिलेल्या अधिकृत ईमेलचा वापर अभावानेच होताना दिसतो, पालिकेचे निर्णय, GB मिटिंग वृत्तांत ईमेलवर कितीजण वाचतात? पालिकेच्या ई-गव्हर्नन्स सेवांचा वापर नगरसेवकांनी स्वतः केल्यास त्यातील उपयुक्तता, त्रुटी त्यांच्या लक्षात येईल व त्याचा योग्य पाठपुरावा त्यांना करता येईल. सर्व पक्षांचे, प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे स्वतंत्र कार्यालय, स्वीय सहायक, आयटी/सोशल मिडिया टीम आहे या सर्वांचा राजकारणात सकारात्मक वापर केल्यास लोकांचे प्रश्न प्रभावीपणे सुटतील.
- Digital hoarding: अनधिकृत होर्डिंग, banner यामुळे शहरचे विद्रुपीकरण होते हे सिद्ध झाल्याने हाय कोर्टाचे त्याविरोधात कडक निर्देश घातले आहेत. या पुढील काळात Digital hoarding साठी आग्रह धरावा.
b) नागरिक/कामगार – कामानिमित्त अनेक नागरिक या शहरात येतात जरी रहिवासी नसले तरी शहराच्या जडणघडणीमध्ये त्यांचाही सहभाग महत्वाचा आहे. यापुढे खाजगी कंपन्यांप्रमाणे सरकारी कंपन्यांनाही शनिवार, रविवार सुट्टी घोषित होईल तेव्हा सरकारी कामांसाठी वेळ काढणे अवघड होईल. LPG, महावितरण, BSNL या सेवा पुरवठा कंपन्यांचे सर्व कारभार ऑनलाईन/मोबाईलवर शक्य आहे गरज आहे लोकांनी त्याचा वापर करण्याची. वेळेची बचत होईल, पार्किंग, वाहतूक समस्या काहीअंशी दूर होण्यास मदत मिळेल. WhatsApp/सोशल मिडियाद्वारे संबंधित सरकारी यंत्रणेवर सकारात्मक दबाव ठेवणे, ऑनलाईन RTI, सारथीचा वापर करणे, ITSM सुविधेने सज्ज BRT सारख्या सार्वजनिक सेवेचा वापर करणे तसेच तंत्रज्ञानाच्या वापरातून कामाच्या/राहत असलेल्या परिसरातील समस्यांची उकल करणे यातून हे शहर सर्वांसाठी सुसह्य होईल “Come join us to make Pimpri Chinchwad best place to live and work…”
c) आयटी आणि आयटी पूरक सेवा (IT & ITES): हिंजवडी, तळवडे आयटी पार्कचे सानिध्य लाभल्याने हे शहर केवळ उद्योगनगरी न राहता आयटी शहर म्हणूनही ओळखले जाते. उच्च शिक्षित तंत्रज्ञ शहरात वास्तव्यास आहे.त्यांना शहराच्या डिजिटल मिशन मध्ये कसे सामावून घेता येईल हे पाहूयात.
- आयटी चाप्टर – Computer Society of India (CSI) संचलित संगणक तज्ञांचे देशभरात एकूण ७२ चाप्टर (शाखा) कार्यरत आहे ज्याची संख्या एक लाख पेक्षा अधिक आहे. माहिती तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण, संधी ,ई-गव्हर्नन्स हि CSI ची प्रमुख उद्दिष्ट्ये. जर आपल्या शहरात वास्तव्यास असलेल्या विविध कंपन्यांच्या वरिष्ठ अभियंत्यांचा मिळून ‘पिंपरी-चिंचवड चाप्टर’ केल्यास शहराच्या डिजिटल मोहिमेला मोठे बळ मिळेल. यांतर्गत सर्व प्रोसेसेस CSI ने प्रमाणित केल्या आहेत पालिकेला फक्त पुढाकार घेऊन मिटिंगसाठी जागा उपलब्ध करणे जागृती करणे इतकेच करायचे आहे. शहरातील अनेक तंत्रज्ञ त्यांच्या ज्ञानाचा वापर शहर सुधारणेसाठी करण्यास उत्सुक आहेत पालिकेने त्यांना सकारात्मक व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे.
- CSR / Smart City vertical – Digital पिंपरी-चिंचवडसाठी सिएसआर (Corporate Social Responsibility) माध्यम अत्यंत उपयोगी ठरू शकते.. यामुळे आर्थिक मदत तर मिळेलच परंतु आयटी कंपन्या तांत्रिक बाबीत सहकार्य देऊ शकतील. स्मार्ट सिटी प्रकल्प घोषित झाल्यानंतर अनेक मोठ्या कंपन्यांनी स्वतंत्र ‘स्मार्ट सिटी’ खाते (Vertical) स्थापन केले आहे. स्काडा यंत्रणा, Digital Surveillance, Traffic management सारख्या मोठ्या प्रकल्पात याद्वारे मदत मिळवता येईल.
- Industrial Training Institute (ITI) – डिजिटल पिंपरी-चिंचवड तसेच Skill Development अंतर्गत आयटीआय संस्थांमध्ये ई-गव्हर्नन्स, एम-गव्हर्नन्स सर्टीफिकेट कोर्स सुरु करावा ज्यामुळे पालिकेला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल त्यामुळे पालिकेच्या कामांचा दर्जा सुधारण्यास मदत मिळेल.
- कंपन्यांचे एचआर प्रतिनिधी: सीएसआर माध्यमातून शहराच्या गव्हर्नन्समध्ये आर्थिक व तांत्रिक सहकार्य देऊ केले पाहिजे. Communication कमिटी, आयटी चाप्टर या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यामार्फत Ease of doing business तसेच ई-गव्हर्नन्समध्ये सुधारणा याकडे लक्ष दिले पाहिजे. सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक कंपन्यांमध्ये सरकारी वेबसाईट ब्लॉक केलेल्या असतात लोकांच्या सोयीसाठी अश्या वेबसाईट (बिल, अर्ज, तक्रार) वापरायला परवानगी दिली पाहिजे. पालिकेच्या अनेक योजना नागरिकांपर्यंत पोहचत नाही याकामी कंपन्यांचे एचआर उत्तम संपर्काचे माध्यम (point of contact) बनू शकतील. उदा. participatory budgeting उपक्रमाची वेबलिंक कंपनीच्या एचआर खात्यातर्फे सर्व कामगारांना पाठवल्यास त्याला चांगली प्रसिद्धी मिळेल व सहभाग वाढेल
d) व्यावसायिक: विविध सरकारी परवानग्या, टेंडर, कर भरणे, समस्या ऑनलाईन उपलब्ध झाल्याने जबाबदारी निश्चित होईल(Accountability) व पारदर्शक व्यवहार (Transparency) वाढीस लागेल ज्यामुळे भ्रष्टाचार कमी स्थानिक व्यवसाय वाढीस लागेल. Fiber Optics, WiFi, ४G मुळे शहरात आयटी Startup कंपन्यांना पोषक वातावरण तयार होईल. आर्थिक व्यवहार, बिलिंगसाठी Handheld devices, Point of Sale (PoS), Near Field Communication (NFC) सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञान वापरातून थेट होणाऱ्या पैश्यांच्या व्यवहाराला आळा बसेल.
e) शाळा/कॉलेजेस: Digital युगामुळे शिक्षणाची दिशा बदलून गेली आहे. शिक्षकांनी तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणपद्धतीचा स्वीकार केला पाहिजे. द्रुकश्राव्य माध्यमातून मुलांच्या आकलन शक्तीत वाढ होईल. शिक्षणाबरोबरच तंत्रज्ञान, सोशल मिडियाचे फायदे/तोटे याबद्दलही मुलांना समुपदेशन करणे गरजेचे आहे, तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर हि मानसिकता त्या वयात रुजेल. कॉलेजेस मध्ये वायफाय सुविधा पुरवणे मुलांच्या शैक्षणिक प्रकल्पांसाठी अनिवार्य बनले आहे.
f) पत्रकार/मिडिया: हा लेख सर्वात प्रथम सकाळमधून प्रकाशित झाला तेव्हा Digital पिंपरी-चिंचवडचे महत्व काय त्याचा नागरिकांनी आग्रह का धरला पाहिजे याबाबत जागृती करण्याची महत्वाची जबाबदारी माध्यमांची आहे. सोशल मीडिया App मुळे Real time updates देणे शक्य झाले आहे. नागरिकांना प्रतिक्रिया/सूचना देणे सोप्पे झाले आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा यानंतर मोबाईल आणि इंटरनेट या शहरवासीयांच्या प्राथमिक गरजा बनल्या आहेत तेव्हा पत्रकारांनी या नव्या विषयावर अभ्यास/संशोधन करावे.
g) इतर शासकीय / निम शासकीय कार्यालये: जसे आधीच स्पष्ट केले त्याप्रमाणे Digital Pimpri Chinchwad हि केवळ महापालिकेची एकट्याची जबाबदारी नाही. शहरात सेवा पुरवणाऱ्या शासकीय / निम शासकीय कार्यालयांनीसुद्धा त्यांच्या कामकाजात बदल केला पाहिजे. Mahavitaran, BSNL, IRCTC, LPG संस्थांच्या बहुतांश सेवा ऑनलाईन सुरु झाल्या पण इतक्यावरच न थांबता अधिकाधिक प्रगत तंत्रज्ञान वापरून त्याद्वारे नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजे. काही सूचना
- Mahavitaran ने पालिकेच्या पाणीपुरवठा खात्याप्रमाणे अत्याधुनिक स्काडा यंत्रणा वापरल्यास वीज जाण्याचे प्रमाण कमी होईल तसेच बिघाड शोधणे (Fault detection) त्वरित करता येईल.
- BSNL ने त्यांचे सर्व Exchange आधुनिक तंत्रज्ञानावर अपग्रेड करण्याचे काम हाती घेतले ते लवकर पूर्ण करावे तसेच जुन्या Copper वायरी Fiber Optics ने बदलणे, WiFi hotspot सुविधा यावर त्वरित कामे सुरु करावी.
- CCTV Surveillance – CCTV बसवून झाले परंतु ते केवळ शोभेचे बाहुले बनले आहेत. नियंत्रण कक्ष पुण्याला असल्याने शहरातील गुन्हेगारी, वाहतूक समस्यांची उकल करण्यात शहर पोलिसांना अडचणी येतात. सुरक्षेमध्ये माहितीच्या जलद देवाणघेवाणीला अनन्यसाधारण महत्व असताना पिंपरी-चिंचवड मध्ये नियंत्रण कक्ष का स्थापन केला जात नाही? नियम तोडल्यावर RTO क्रमांकावरून वाहनचालकांचा शोध घेताना अडचणी येत असतील तर आपण CCTV यंत्रणेचा पूर्ण क्षमतेने वापर करतो असे म्हणूच शकत नाही. वाहनांची माहिती अद्ययावत करणे, Software द्वारे संपूर्ण यंत्रणा स्वयंचलित करणे हे शक्य आहे.
- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था: नव्याने सुरु झालेल्या बीआरटी सेवेमध्ये ITSM यंत्रणा मैलाचा दगड ठरत आहे. यामुळे बस कधी येणार, येणारे बस स्थानक कोणते हे कळू लागल्याने प्रवाश्यांची मोठी सोय झाली. तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ बीआरटीपुरता मर्यादित न ठेवता शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचे सर्व पर्याय (उपनगरी रेल्वे, रिक्षा, PMPML, प्रस्तावित मेट्रो) विचारात घेऊन एकात्मिक यंत्रणा विकसित केली पाहिजे. तिकिटासाठी डेबिट कार्डचा वापर, रेल्वे-बस तिकीट एकत्रित करणे, गुगलच्या मदतीने मोबाईलद्वारे real time बस, रेल्वेचे वेळापत्रक तसेच वाहतुकीची सद्यस्थिती पाहता येणे या सेवा लोकांसाठी अत्यंत फायद्याच्या ठरतील. प्रमुख स्थानकात Information Kiosk बसवणे, सारथी हेल्पलाईन तसेच स्वतंत्र मोबाईल App द्वारे शहरात पर्यटन/कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची सोय होईल.
- पोलिस यंत्रणा – नागरिकांना न घाबरता अनुचित प्रकार पोलिसांना कळवण्यासाठी नुकतेच WhatsApp नंबर सुरु करण्यात आले तसेच वाहतूक पोलिसांचे स्वतःचे फेसबुक पेज आहे त्यावर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया/सूचनांना प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसते. सोशल मिडियाबाबत पोलिसांचा बदलता प्रतिसाद स्वागतार्ह आहे. सामाजिक अस्थिरतेला उदयुक्त करणाऱ्या मेसेजेचा प्रसार रोखणे, विशेषतः महिला व जेष्ठांना तत्काळ सुरक्षा प्राप्त होईल यासाठी यंत्रणा विकसित करावी. वाढत्या Digital युगामुळे सायबर क्राईम वाढण्याचा धोका आहे तेव्हा वेळीच सावध होऊन सायबर क्राईम खात्याचे सक्षमीकरण केले पाहिजे.
- Disaster Management: सुरक्षित शहर हेच खरे स्मार्ट शहर. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना योग्य माहिती, सूचना पुरवण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासन, पोलिसांची आहे. संपर्काचे विविध पर्याय याकामी उपयोगी पडू शकतात. पोलिस आयुक्त, महापौर, पालिका आयुक्त यांना नागरिकांशी तातडीने संवाद साधणे शक्य झाले पाहिजे.
असे झाले तर किती चांगले होईल…
पिंपरी-चिंचवडमध्ये राहणारा निनाद (काल्पनिक पात्र) नेहमीप्रमाणे सकाळी उठला, ऑफिससाठी तयार होताना मोबाईलने त्याला दिवसाच्या कामांची लिस्ट अपडेट केली, रहिवासी कर भरण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे हे कळल्यावर त्याने पालिकेचे App उघडले व नेटबँकिंगचा वापर करून तत्काळ पैसे भरले. PMPML चे App उघडून निगडी-हडपसर बस त्याच्या जवळच्या बसस्थानकात कधी येणार याचा अंदाज घेऊन तो तयारीला लागला. MH१४ News वरून शहरातील स्थानिक बातम्यांचा आढावा घेऊन त्याने घर सोडले. तिकिटासाठी डेबिट कार्ड swap केले. बसमधून प्रवास करताना कासारवाडीजवळ जलवाहिनी फुटून पाणी वाया जाताना दिसल्यावर त्याने लागलीच फोटो काढून सारथी App वर अपलोड केला व पालिकेकडून तक्रारीचा टोकन sms मिळाल्याची खात्री केली. digital तंत्राच्या वापरातून वाहतूक यंत्रणा Centralized झाल्याने प्रवासाला आता पूर्वीपेक्षा कमी वेळ लागतो… त्याने मनातल्या मनात पोलिसांचे आभार मानले. गाणी ऐकताना सहजच त्याने मोबाईलवर Citizen Dashboard पाहिला, त्यावर पूर्वी केलेल्या अर्जाला आधार कार्डाची प्रत जोडणे आवश्यक होते हे त्याला समजले त्याने लागलीच Digital Locker सुविधेचा वापर करत प्रत अर्जाला जोडली. कंपनीचे मेल तपासून कामाचा अग्रक्रम ठरवला व कंपनीत दाखल झाला. कंपनी सुटल्यावर तो बसने परतला परंतु त्याला मेडिकल शॉपमधून औषधे घ्यायची होती व तिथे जाण्यासाठी बसची सोय नसल्याने App चा वापर करत रिक्षा बोलावली. रिक्षाभाडे Online Wallet द्वारे भरले. औषध विक्रेत्याने पावती ईमेलवर पाठवली व पैसे डेबिट कार्डवर स्वीकारले. दिवसभरातील सर्व कामे चुटकीसरशी व काहीही त्रास न होता झाल्याने तो खुश होता त्याचा वेळ वाचला होता त्याने आता Digital जगाला बाजूला सारत उर्वरित वेळ मुलांशी खेळण्यात, घरच्यांशी संवाद साधण्याला व्यतीत केला. Digital world is just a supportive factor to make your Real world easy, happy and joyful.
…Digital शहराची कास धरल्यास वरचा प्रसंग प्रत्यक्षात उतरेल यात शंका नाही !
————————————————————-
सदर लेख इथेही वाचू शकता
१. गुगल ड्राइव्ह लिंक: https://goo.gl/WpZRSy
२. ]अनमोल[ ब्लॉग: https://amolmd.wordpress.com/2015/12/05/Digital-Pimpri-Chinchwad
३. सकाळ पेपर्सने दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी, त्यांच्या पिंपरी-चिंचवड अंकाच्या वर्धापनदिनानिमित्त खास पुरवणीत लेखाचा संक्षिप्त भाग प्रकाशित केला होता: http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=XNHGH
नोंद: वरील लेखात नमूद केलेले सर्व मुद्दे हे वैयक्तिक असून ते ‘पिंपरी चिंचवड सिटीझन फोरम’ या संस्थेमार्फत प्रमाणित करण्यात आले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापलिकेतील सारथी, वेबसाईट आणि अन्य आयटी उपक्रमात लेखक स्वतः सहभागी आहेत तसेच PCCF टीममार्फत ‘आयटी आणि गव्हर्नस’ या विषयावर सूचना देणे, पोर्टल विकसित करणे (design & development) या बाबीत विनामोबदला सल्लामसलत (IT Consultation) करत आहेत. गेल्या ३ वर्षांच्या अनुभवातून, अभ्यासातून आणि शहराविषयी वाटणाऱ्या आत्मीयातेतून लेखाची प्रेरणा मिळाली. तरी कोणत्याही मुद्द्याबद्दल आक्षेप असल्यास किंवा सूचना/प्रतिक्रिया द्यायची असल्यास कृपया ईमेल आयडीवर संपर्क साधावा md.amol@gmail.com
] अनमोल [ 